बेंगलुरु में बुलडोज़र एक्शन से सियासत गरमाई — सैकड़ों परिवार बेघर, कांग्रेस सरकार पर भेदभाव का आरोप
बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गरमा गई है। बेंगलुरु के कोगिलु गांव स्थित फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट इलाके में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए गए बुलडोज़र अभियान ने राज्य में नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस कार्रवाई में प्रशासन ने 400 से ज़्यादा मकान ढहा दिए, जिससे सैकड़ों परिवार, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे, बेघर हो गए।
हैरानी की बात यह रही कि यह कार्रवाई 22 दिसंबर की सुबह हुई, जब लोग अब भी नींद में थे और अचानक भारी पुलिस बल व जेसीबी मशीनों के पहुंचने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
सरकार का तर्क — सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा
कर्नाटक सरकार का कहना है कि जिन इलाकों में कार्रवाई हुई, वे सरकारी भूमि और झील किनारे के क्षेत्र हैं, जहां अवैध तरीके से घर बनाए गए थे। अधिकारी इस जगह को पहले कचरा डंपिंग ज़ोन और वेटलैंड एरिया बताते हैं।
उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बयान दिया कि सरकार लैंड माफिया और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों न हों।
उन्होंने विपक्ष और अन्य राज्यों के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे “बिना ज़मीनी हकीकत समझे राजनीति कर रहे हैं।”
स्थानीयों का आरोप — बिना नोटिस के हुई कार्रवाई
दूसरी ओर, स्थानीय निवासी और पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने पिछले 20–25 सालों से उस इलाके में रहना शुरू किया था। कई लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और बिजली के बिल जैसे दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो उनकी लंबी उपस्थिति साबित करते हैं।
लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के घर तोड़ दिए, जिससे अब वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।
विरोध प्रदर्शन और सियासी बयानबाज़ी तेज़
बेदखल किए गए परिवारों के समर्थन में स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को “अमानवीय” बताते हुए सरकार से मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है।
मामला तब और राजनीतिक रूप ले बैठा जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस सरकार की इस कार्रवाई की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे “अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति” करार दिया और कहा कि इस तरह के बुलडोज़र एक्शन से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है।
इसके जवाब में डी.के. शिवकुमार ने कहा कि “सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध कब्जों के खिलाफ काम कर रही है।”
विरोध प्रदर्शन और सियासी बयानबाज़ी तेज़
बेदखल किए गए परिवारों के समर्थन में स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को “अमानवीय” बताते हुए सरकार से मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है।
मामला तब और राजनीतिक रूप ले बैठा जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस सरकार की इस कार्रवाई की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे “अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति” करार दिया और कहा कि इस तरह के बुलडोज़र एक्शन से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है।
इसके जवाब में डी.के. शिवकुमार ने कहा कि “सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध कब्जों के खिलाफ काम कर रही है।”
राज्यभर में बहस छिड़ी, सोशल मीडिया पर गुस्सा
इस घटना ने न केवल बेंगलुरु बल्कि पूरे कर्नाटक में बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर **#BengalurulldozerAction और **#JusticeFormilies जैसे है शटैग ट्रेंड कर रहे हैं।
कई मानवाधिकार संगठनों ने इस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग की है, वहीं विपक्षी दल इसे कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता बता रहे हैं।
अभी जांच जारी, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर सवाल
सरकार ने फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी हद तक कार्रवाई कानूनी दायरे में हुई। हालांकि प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, इस पर अभी तक कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है।
बेंगलुरु में हुआ यह बुलडोज़र एक्शन अब राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा बन गया है, जिसके असर आने वाले नगर निगम और विधानसभा चुनावों तक दिखाई दे सकते हैं।
