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प्रसव के नाम पर ₹5,000 मांगने के आरोप का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, शिकायत दर्ज

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प्रसव के नाम पर ₹5,000 मांगने के आरोप का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, शिकायत दर्ज

नजीबाबाद के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा का मामला, WAOHR के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारीक ज़की ने आयोग में उठाया मुद्दा

बिजनौर। नजीबाबाद क्षेत्र के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रामपुरा में प्रसव के नाम पर ₹5,000 मांगने, आर्थिक असमर्थता जताने पर गर्भवती महिला को अस्पताल से बाहर किए जाने तथा चिकित्सकीय दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों से जुड़ा मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ तक पहुंच गया है। दैनिक जनवाणी में 22 नवंबर 2026 को प्रकाशित समाचार के आधार पर World Accreditation of Human Rights (WAOHR) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारीक ज़की ने आयोग के समक्ष औपचारिक मानवाधिकार शिकायत प्रस्तुत की है, जिसे आयोग ने डायरी नंबर 9414/IN/2026 आवंटित किया है।

प्रकाशित समाचार के अनुसार, मोहल्ला मुगलशाह निवासी नागमा अपनी भाभी साबिया को प्रसव पीड़ा होने पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा लेकर पहुंची थीं। आरोप है कि अस्पताल में प्रसव कराने के नाम पर चिकित्सक द्वारा ₹5,000 की मांग की गई। परिजनों ने आर्थिक असमर्थता जताई तो कथित तौर पर मरीज को डिस्चार्ज कर अस्पताल से बाहर जाने के लिए कह दिया गया।

समाचार में यह भी आरोप लगाया गया है कि मरीज की स्वास्थ्य स्थिति कमजोर होने के बावजूद उसे उचित चिकित्सकीय संरक्षण देने के बजाय अस्पताल से बाहर जाने को कहा गया तथा मरीज के परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो यह मामला सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही और प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला के जीवन, स्वास्थ्य एवं गरिमा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है।

मानवाधिकार आयोग में औपचारिक शिकायत

मामले को गंभीर जनहित एवं मानवाधिकार विषय मानते हुए WAOHR के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारीक ज़की ने उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में शिकायत प्रस्तुत कर निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। आयोग में शिकायत प्राप्त होने के बाद इसे डायरी नंबर 9414/IN/2026 के तहत दर्ज किया गया है।

शिकायत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर से विस्तृत जांच कराने, संबंधित चिकित्सक एवं कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट करने, मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड, भर्ती एवं डिस्चार्ज अभिलेख, चिकित्सकीय परामर्श, ड्यूटी रजिस्टर तथा उपलब्ध CCTV फुटेज सुरक्षित कर जांच में शामिल करने की मांग की गई है।

इसके अतिरिक्त पीड़ित महिला एवं परिजनों के बयान दर्ज कराने, जांच के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव या प्रताड़ना से संरक्षण देने तथा आरोप सत्य पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय, प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई की मांग की गई है।

गरीब मरीजों के अधिकारों का सवाल

डॉ. तारीक ज़की ने शिकायत के माध्यम से यह मुद्दा उठाया है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव जैसी संवेदनशील स्थिति में आने वाली महिलाओं को आर्थिक स्थिति के आधार पर चिकित्सा सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की जिम्मेदारी है कि जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सहायता, सुरक्षा एवं सम्मानजनक व्यवहार उपलब्ध कराया जाए।

मानवाधिकार संस्था की ओर से यह शिकायत किसी व्यक्ति को जांच से पहले दोषी ठहराने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि प्रकाशित समाचार में सामने आए आरोपों की वास्तविकता स्थापित कराने, पीड़ित महिला के अधिकारों की रक्षा तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए प्रस्तुत की गई है।

अब इस मामले में आयोग की आगामी कार्यवाही एवं संबंधित स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर नजर रहेगी। यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा पीड़ित महिला को उचित राहत दिलाने की मांग की गई है।

आईरा न्यूज़ नेटवर्क
मानवाधिकार, जनहित और जवाबदेही की आवाज़।

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