दिव्यांग मजदूर को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा, शिकायत दर्ज
दिव्यांग मजदूर को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा, शिकायत दर्ज-सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए-डॉ तारीक़ ज़की
डॉ. तारिक़ ज़की की शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने जारी किया डायरी नंबर 8992/IN/2026
बिजनौर/किरतपुर। ग्राम सराय इम्मा, नगर किरतपुर निवासी दिव्यांग मजदूर मोहम्मद इरशाद और उसके परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने तथा ग्राम सचिव के नाम पर कथित अवैध धनवसूली के आरोपों का मामला अब उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (WAOHR) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक़ ज़की द्वारा आयोग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत शिकायत को आयोग ने प्राप्त कर डायरी नंबर 8992/IN/2026 आवंटित किया है।
दैनिक जागरण में 7 नवंबर 2026 को प्रकाशित समाचार के आधार पर डॉ. तारिक़ ज़की ने आयोग का ध्यान पीड़ित परिवार की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित किया। प्रकाशित समाचार के अनुसार दिव्यांग मजदूर मोहम्मद इरशाद अपनी पत्नी नाजनीन और तीन नाबालिग बच्चों के साथ जर्जर छप्पर के नीचे जीवनयापन करने को मजबूर है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाने का आश्वासन देकर ग्राम सचिव के नाम पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से धनराशि वसूली गई, लेकिन इसके बावजूद परिवार को आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका।
शिकायत में बताया गया है कि पीड़ित द्वारा खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों से शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। आर्थिक बदहाली और निराशा के बीच पीड़ित द्वारा पत्नी एवं बच्चों सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दिए जाने का समाचार भी प्रकाशित हुआ था।
डॉ. तारिक़ ज़की ने आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में पीड़ित की पात्रता, सर्वेक्षण और लाभार्थी चयन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कथित अवैध धनवसूली के आरोपों की जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विधिसम्मत आपराधिक एवं विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करने का अनुरोध किया है।
शिकायत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवास, आवश्यक आर्थिक एवं मानवीय सहायता तथा पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। इसके अतिरिक्त पीड़ित परिवार की सुरक्षा और आत्महत्या संबंधी चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग उठाई गई है।
डॉ. तारिक़ ज़की ने कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। यदि किसी पात्र दिव्यांग व्यक्ति को प्रशासनिक लापरवाही या कथित भ्रष्टाचार के कारण उसके अधिकारों से वंचित रखा गया है, तो इसकी जवाबदेही निर्धारित होना आवश्यक है।
फिलहाल आयोग की ओर से शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए डायरी नंबर आवंटित किया गया है। मामले में जांच अथवा कार्रवाई के आगामी आदेश की प्रतीक्षा है।
