मिलावटी मिठाइयों और खाद्य विभाग की कथित मिलीभगत के आरोपों पर WAOHR ने मानवाधिकार आयोग का खटखटाया दरवाजा

डॉ. तारिक़ ज़की की शिकायत आयोग में दर्ज, डायरी संख्या 9014/IN/2026 आवंटित; जिलाधिकारी बिजनौर, CMO और खाद्य सुरक्षा विभाग की जवाबदेही तय कराने की मांग

बेंगलुरु/बिजनौर। जनपद बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र में कथित मिलावटी मिठाइयों की बिक्री, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और विभागीय कर्मचारियों पर अवैध वसूली के आरोपों को लेकर वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (WAOHR) ने गंभीर रुख अपनाया है। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मोहम्मद तारिक़ ज़की ने मामले को जनस्वास्थ्य एवं मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

आयोग ने शिकायत प्राप्त कर उसे डायरी संख्या 9014/IN/2026 आवंटित की है। आयोग के दिनांक 09 नवंबर 2026 के प्राप्ति पत्र में शिकायतकर्ता एवं प्रकरण का विवरण दर्ज किया गया है।

कई समाचारों में उठे खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

दरअसल, किरतपुर क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर अक्टूबर और नवंबर माह में विभिन्न समाचार पत्रों में लगातार खबरें प्रकाशित हुईं।

31 अक्टूबर को बिजनौर टुडे में मिठाइयों पर निर्माण एवं एक्सपायरी डेट संबंधी विवरण गायब होने को लेकर सवाल उठाए गए। इसी दिन जन शौर्य में भी मिठाइयों पर निर्माण एवं एक्सपायरी डेट लिखने के नियमों के अनुपालन का मामला प्रमुखता से प्रकाशित हुआ।

वहीं शाह टाइम्स ने त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की कथित निष्क्रियता को लेकर खबर प्रकाशित की। इसके बाद 08 नवंबर को दैनिक बुलंद मंजिल ने किरतपुर में कथित नकली रसगुल्लों का कारोबार और 100 रुपये प्रति किलो बिक्री का मामला उठाते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के एक कर्मचारी पर निजी व्यक्ति के माध्यम से कथित मासिक वसूली के आरोप प्रकाशित किए।

पत्रकार आदिल इरफान ने भी दैनिक बुलंद मंजिल की खबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए जिलाधिकारी बिजनौर, बिजनौर पुलिस एवं आईरा न्यूज एजेंसी को टैग कर मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया था।

WAOHR ने मानवाधिकारों से जोड़कर उठाया मामला

डॉ. तारिक़ ज़की ने अपनी शिकायत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा है कि सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यदि मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री और विभागीय लापरवाही के आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह व्यापक जनहित एवं मानवाधिकार संरक्षण का गंभीर मामला होगा।

शिकायत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 एवं 18 के अंतर्गत आयोग से उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

जिलाधिकारी, CMO और खाद्य सुरक्षा आयुक्त से जांच की मांग

WAOHR के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक़ ज़की ने आयोग से प्रमुख रूप से मांग की है कि:

• जिलाधिकारी बिजनौर से किरतपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट स्तर की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
• खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त द्वारा विशेष जांच टीम गठित कर औचक निरीक्षण एवं खाद्य नमूनों का प्रयोगशाला परीक्षण कराया जाए।
• मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर से जनस्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों की जांच कराई जाए।
• खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा निजी व्यक्ति के माध्यम से कथित मासिक अवैध वसूली के आरोपों की स्वतंत्र जांच हो।
• पिछले दो वर्षों के निरीक्षण, नमूना परीक्षण एवं विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया जाए।
• आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित कारोबारियों एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आयोग की डायरी संख्या मिलने के बाद कार्रवाई पर निगाहें

शिकायत आयोग में दर्ज होने के बाद अब इस प्रकरण में आगे होने वाली कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। WAOHR के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मोहम्मद तारिक़ ज़की ने आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने तथा जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

संस्था का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे मामलों को केवल व्यापारिक अनियमितता मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सीधा संबंध आम नागरिकों के जीवन एवं स्वास्थ्य से है।