अरविंद की संदिग्ध मौत पर मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला, WAOHR के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक़ ज़की ने दर्ज कराई शिकायत

बिजनौर के कागपुर स्थित निजी अस्पताल में कथित गलत इंजेक्शन और चिकित्सकीय लापरवाही से 28 वर्षीय युवक की मौत का मामला

उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने शिकायत स्वीकार कर जारी किया डायरी नंबर 9007/IN/2026, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की संस्तुति की मांग

बिजनौर। जनपद बिजनौर के धामपुर क्षेत्र के ग्राम कागपुर स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 28 वर्षीय अरविंद की मौत का मामला अब उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। दैनिक अमर उजाला में 8 नवंबर 2026 को प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (WAOHR) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक़ ज़की ने आयोग के समक्ष विस्तृत मानवाधिकार शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच तथा पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग उठाई है।

आयोग ने शिकायत स्वीकार कर जारी किया डायरी नंबर

डॉ. तारिक़ ज़की द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने 8 नवंबर 2026 को शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए डायरी संख्या 9007/IN/2026 आवंटित की है। आयोग की प्राप्ति रसीद के अनुसार शिकायत में मृतक अरविंद की मृत्यु से जुड़े आरोपों को चिकित्सकीय लापरवाही एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कथित अनियमितता का गंभीर मामला बताते हुए आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

गलत इंजेक्शन और उपचार में लापरवाही के आरोप

प्रकाशित समाचार के अनुसार ग्राम कागपुर निवासी रूपचंद के 28 वर्षीय पुत्र अरविंद की निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि चिकित्सक द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने और समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों एवं ग्रामीणों ने अस्पताल में विरोध भी जताया था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि निष्पक्ष चिकित्सकीय जांच एवं संबंधित साक्ष्यों के आधार पर होना शेष है।

WAOHR ने उठाए जवाबदेही और पीड़ित परिवार के अधिकारों के सवाल

वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक़ ज़की ने आयोग से मांग की है कि जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की जाए तथा स्वतंत्र विशेषज्ञ चिकित्सकीय बोर्ड गठित कराकर मृत्यु के वास्तविक कारणों की जांच कराई जाए।

शिकायत में अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड, इंजेक्शन एवं दवाओं के विवरण, चिकित्सकीय पर्चों और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित कराकर उनकी विशेषज्ञ जांच कराने की मांग भी शामिल है। साथ ही संबंधित अस्पताल के पंजीकरण, लाइसेंस, चिकित्सक की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग

डॉ. तारिक़ ज़की ने आयोग से मृतक के आश्रित परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को 10 लाख रुपये की अंतरिम आर्थिक सहायता अथवा उचित मुआवजा प्रदान करने की संस्तुति करने की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि जांच में चिकित्सकीय लापरवाही अथवा अन्य दंडनीय अपराध प्रमाणित होते हैं तो संबंधित चिकित्सक एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई है, जिनकी कथित लापरवाही या मिलीभगत से अस्पताल का संचालन अनियमित रूप से होता रहा हो अथवा पूर्व शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई हो।

मानवाधिकार संरक्षण के लिए WAOHR की पहल

इस प्रकरण में वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (WAOHR) की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक़ ज़की ने समाचार के आधार पर मामले को मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, निजी चिकित्सा संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित कराने और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता की मांग उठाई है।

शिकायत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार तथा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 का उल्लेख करते हुए आयोग से समयबद्ध एवं निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।

फिलहाल आयोग द्वारा शिकायत प्राप्त कर डायरी नंबर आवंटित किया जाना इस मामले में संस्थागत शिकायत प्रक्रिया की शुरुआत है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मामले में क्या जांच करते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय तथा आर्थिक राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।