हाईटेंशन लाइन से अमित कुमार की दर्दनाक मौत: ₹20 लाख मुआवजे की मांग लेकर मानवाधिकार आयोग पहुंची WAOHR सामाजिक संस्था
हाईटेंशन लाइन से अमित कुमार की दर्दनाक मौत: ₹20 लाख मुआवजे की मांग लेकर मानवाधिकार आयोग पहुंची WAOHR
डॉ. तारिक़ ज़की की शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने जारी किया डायरी नंबर 9039/IN/2026, विद्युत विभाग की जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग।
बिजनौर /नूरपुर – संवादाता-(विकास सिंह) – जनपद बिजनौर के राजा का ताजपुर क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से 40 वर्षीय अमित कुमार की दर्दनाक मृत्यु के मामले में अब मानवाधिकार आयोग के स्तर पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है।
इस गंभीर प्रकरण में वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (WAOHR) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक़ ज़की ने उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ के समक्ष जनहित में शिकायत प्रस्तुत की है। आयोग ने शिकायत प्राप्त कर इसे आधिकारिक रूप से डायरी नंबर 9039/IN/2026 आवंटित किया है।
प्रकाशित समाचार के अनुसार अमित कुमार दीपावली के अवसर पर घर में पर्दे लगाने के लिए स्टील का पाइप खरीदकर दुकान से बाहर निकले थे। इसी दौरान दुकान के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से पाइप छू गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक अपने पीछे दो बच्चों एवं परिवार को छोड़ गए हैं।
समाचार में स्थानीय दुकानदारों की ओर से यह भी बताया गया है कि हाईटेंशन तार नीचे लटकने की समस्या को लेकर पूर्व में विद्युत विभाग से शिकायतें की गई थीं और तारों को ऊंचा कराने की मांग उठाई गई थी। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने के आरोपों की जांच आवश्यक है।
WAOHR ने मांगा ₹20 लाख मुआवजा
डॉ. तारिक़ ज़की ने आयोग से मृतक के आश्रित परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार एवं संबंधित विद्युत विभाग को ₹20 लाख की अंतरिम आर्थिक सहायता/मुआवजा प्रदान करने की अनुशंसा करने का अनुरोध किया है।
शिकायत में जिलाधिकारी बिजनौर एवं संबंधित विद्युत अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब करने, हाईटेंशन लाइन की वास्तविक ऊंचाई एवं सुरक्षा मानकों की तकनीकी जांच कराने तथा स्थानीय दुकानदारों द्वारा की गई पूर्व शिकायतों के अभिलेखों की जांच कराने की मांग की गई है।
इसके अतिरिक्त, जांच में लापरवाही प्रमाणित होने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित कर नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई तथा क्षेत्र की अन्य हाईटेंशन लाइनों का सुरक्षा ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया गया है।
डॉ. तारिक़ ज़की ने उठाया सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा
WAOHR के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक़ ज़की ने शिकायत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, बाजारों एवं आबादी वाले क्षेत्रों में विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
संस्था का उद्देश्य केवल पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत दिलाना ही नहीं, बल्कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और संबंधित विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई की मांग करना है।
आयोग की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायत को डायरी नंबर 9039/IN/2026 आवंटित किए जाने के बाद अब प्रकरण में आयोग की आगामी कार्यवाही एवं संबंधित विभागों की रिपोर्ट पर निगाहें टिकी हैं।
AIRA NEWS NETWORK इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय, उचित मुआवजा तथा सार्वजनिक विद्युत सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए रखेगा।
रिपोर्ट: AIRA NEWS NETWORK
संगठन: World Accreditation of Human Rights (WAOHR)
