खुले नाले में गिरकर मासूम की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा, WAOHR के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी डॉ. तारीक ज़की ने उठाई न्याय की आवाज

खुले नाले में गिरकर मासूम की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा, WAOHR के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी डॉ. तारीक ज़की ने उठाई न्याय की आवाज
बिजनौर के जोगीपुरा में दो वर्षीय शिवांश उर्फ किट्टू की मौत पर संस्था ने लिया संज्ञान, ₹10 लाख मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की मांग
आयोग ने शिकायत को डायरी नंबर 9291/IN/2026 आवंटित कर प्राप्ति की पुष्टि की
आईरा न्यूज़ नेटवर्क | बिजनौर/लखनऊ
बिजनौर। जनपद बिजनौर के धामपुर क्षेत्र के ग्राम जोगीपुरा में खुले नाले में गिरकर दो वर्षीय मासूम शिवांश उर्फ किट्टू की दर्दनाक मौत का मामला अब उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ पहुंच गया है। घटना को लेकर सामाजिक एवं मानवाधिकार संस्था वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (World Accreditation of Human Rights) ने गंभीरता दिखाते हुए आयोग के समक्ष औपचारिक मानवाधिकार शिकायत प्रस्तुत की है। संस्था के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी डॉ. तारीक ज़की ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा दिलाने, घटना की निष्पक्ष जांच कराने तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है।

संस्था की इस पहल के बाद शिकायत को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त कर डायरी नंबर 9291/IN/2026 आवंटित किया गया है। आयोग की ओर से दिनांक 18 नवंबर 2026 को जारी प्राप्ति सूचना में शिकायतकर्ता के रूप में डॉ. तारीक ज़की तथा संस्था का विवरण दर्ज है। शिकायत के साथ घटना से संबंधित समाचार एवं दस्तावेज भी अपलोड किए गए हैं।
अमर उजाला और दैनिक जागरण की खबरों के आधार पर उठाया मामला
गौरतलब है कि 18 नवंबर 2026 को दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचारों में ग्राम जोगीपुरा में खुले नाले में गिरकर दो वर्षीय बच्चे की मौत का मामला प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था।


प्रकाशित समाचारों के अनुसार ग्राम निवासी कौशिक कुमार का दो वर्षीय पुत्र शिवांश उर्फ किट्टू सोमवार देर शाम घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वह घर के पास बने खुले नाले में गिर गया। नाला गहरा होने और उसमें पानी भरा होने के कारण बच्चे का तत्काल पता नहीं चल सका। काफी तलाश के बाद उसका शव नाले से बरामद हुआ।
समाचारों में बताया गया कि नाले का निर्माण लगभग छह माह पूर्व कराया गया था, लेकिन निर्माण के बाद उसे उचित तरीके से ढका नहीं गया था। परिजनों एवं ग्रामीणों द्वारा पहले भी नाले को ढकने की मांग किए जाने की बात सामने आई है।
मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने घटना के लिए नाला निर्माण एवं सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को जिम्मेदार बताते हुए 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग उठाई है।
नाले के निर्माण और हैंडओवर को लेकर विभागों की भूमिका पर सवाल
दोनों समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों के अनुसार नाले के निर्माण को लेकर समाज कल्याण विभाग, विकास विभाग, कार्यदायी संस्था और ग्राम पंचायत की भूमिका सामने आई है।
समाचारों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की ओर से बताया गया कि नाले का निर्माण विकास विभाग की ओर से नहीं, बल्कि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा कराया गया था। वहीं दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के अनुसार निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद नाले का ग्राम पंचायत को हैंडओवर नहीं किया गया।
इन परस्पर संबंधित विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर संस्था ने आयोग से मांग की है कि नाले के निर्माण की स्वीकृति, सरकारी बजट, कार्यादेश, माप पुस्तिका, गुणवत्ता परीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, पूर्णता प्रमाणपत्र तथा हैंडओवर संबंधी अभिलेखों की जांच कराई जाए और यह निर्धारित किया जाए कि नाले को खुला एवं असुरक्षित छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है।
डॉ. तारीक ज़की ने आयोग से की नौ सूत्रीय कार्रवाई की मांग
वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी डॉ. तारीक ज़की द्वारा आयोग को भेजी गई शिकायत में नौ प्रमुख मांगें रखी गई हैं।
इनमें प्रमुख रूप से:
- मासूम शिवांश उर्फ किट्टू की मृत्यु के मामले में आयोग तत्काल संज्ञान लेकर मानवाधिकार शिकायत दर्ज करे।
- जिलाधिकारी बिजनौर एवं मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर से निष्पक्ष जांच कराकर विस्तृत आख्या तलब की जाए।
- समाज कल्याण विभाग, विकास विभाग, कार्यदायी संस्था एवं ग्राम पंचायत की भूमिका की जांच कराई जाए।
- नाले के निर्माण, गुणवत्ता, सुरक्षा, निरीक्षण एवं हैंडओवर से संबंधित सभी सरकारी अभिलेखों की जांच हो।
- मृतक बच्चे के परिजनों को ₹10 लाख का उचित मुआवजा दिलाया जाए।
- जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।
- ग्राम जोगीपुरा सहित जनपद बिजनौर की सभी ग्राम पंचायतों में खुले एवं असुरक्षित नालों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें तत्काल ढकने अथवा सुरक्षित करने की व्यवस्था की जाए।
- सरकारी धन से निर्मित नालों की तकनीकी एवं गुणवत्ता जांच कराई जाए तथा अधूरे एवं असुरक्षित निर्माण कार्यों को पूरा कराया जाए।
- पीड़ित परिवार को कार्रवाई की प्रगति से अवगत कराते हुए आयोग को निर्धारित समयसीमा में अनुपालन आख्या प्रस्तुत कराई जाए।
‘एक मासूम की जान जाने के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई तो यह गंभीर चिंता का विषय है’
डॉ. तारीक ज़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर खुले एवं गहरे नाले छोड़ देना आम नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। सरकारी धन से निर्माण कार्य कराए जाने के बाद उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा एवं निगरानी सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने मासूम बच्चे को खोने का दर्द अपूरणीय है। आर्थिक सहायता उस क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन पीड़ित परिवार को न्यायोचित मुआवजा एवं प्रशासनिक स्तर पर न्याय मिलना आवश्यक है।
संस्था का उद्देश्य केवल एक परिवार को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकारी विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित कराना भी है।
आयोग में शिकायत दर्ज होने की पुष्टि, अब कार्रवाई पर निगाहें
उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी प्राप्ति सूचना के अनुसार डॉ. तारीक ज़की की शिकायत को डायरी नंबर 9291/IN/2026 आवंटित किया गया है। यह शिकायत आयोग को प्राप्त होने का आधिकारिक प्रमाण है। फिलहाल उपलब्ध दस्तावेज में जांच के आदेश अथवा मुआवजा स्वीकृत होने की पुष्टि नहीं है।
अब देखना होगा कि आयोग इस गंभीर मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है और संबंधित जिला प्रशासन एवं विभागों से किस प्रकार जवाबदेही निर्धारित कराई जाती है।
वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की इस पहल ने एक बार फिर सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और आम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने ला दिया है।
आईरा न्यूज़ नेटवर्क
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