रामनगर / उत्तराखंड (रिज़वान अहसन ),,,,,रामनगर पालिका क्षेत्र से सटी कोसी नदी के किनारे बसे पुछड़ी बस्ती में वर्षों से सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार तड़के बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। भारी पुलिस बल और वन विभाग की टीमों की मौजूदगी में अवैध संरचनाओं को हटाने का अभियान शुरू किया गया।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के बाद कई महीनों से चल रही तैयारी आज कार्रवाई में बदल गई। जानकारी के अनुसार, रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र की भूमि पर न केवल घर और अस्थायी ढांचे खड़े कर दिए गए थे, बल्कि कुछ घुसपैठियों ने मस्जिद, मदरसे और मजारे तक बना डाली थीं। सर्वे के दौरान इन निर्माणों को देखकर प्रशासनिक टीमें भी हैरान रह गईं।
वन विभाग ने बताया कि पुछड़ी क्षेत्र में सक्रिय भू-माफियाओं ने सरकारी भूमि को निजी संपत्ति जैसा इस्तेमाल करते हुए सौदेबाज़ी भी की। फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर भोले-भाले लोगों को जमीन बेचने के मामले सामने आने के बाद शासन ने एसआईटी गठित की थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज़ की गई है।
कुछ वर्ष पूर्व तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने रामनगर नगर पालिका को कूड़ा निस्तारण (ट्रेंचिंग ग्राउंड) के लिए लगभग एक हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की थी, जिसके बदले नगरपालिका ने वन विभाग को लगभग एक करोड़ रुपये भी दिए थे। लेकिन यह भूमि वर्षों तक अतिक्रमण के कारण उपयोग में नहीं लाई जा सकी। अब पहले चरण में इसी भूमि को खाली कराया जा रहा है।
