जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा के दौरान वादों के निस्तारण में शिथिलता एवं गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर एसओसी चकबंदी को सीओ का स्पष्टीकरण तलब करने तथा चेतावनी जारी करने के दिए निर्देश
जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा के दौरान वादों के निस्तारण में शिथिलता एवं गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर एसओसी चकबंदी को सीओ का स्पष्टीकरण तलब करने तथा चेतावनी जारी करने के दिए निर्देश
चकबंदी अधिकारी एक वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए तहरीरी बहस प्राप्त कर उसके आधार पर वादों को तेजी के साथ करें निस्तारित-जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल
जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने एसओसी चकबंदी को 25 साल से संचालित चकबंदी के निस्तारित एवं लंबित प्रकरणों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
बिजनौरः 20 अक्तूबर,2023ः- जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा के दौरान वादों के निस्तारण में शिथिलता एवं गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर एसओसी चकबंदी को संबंधित सीओ का स्पष्टीकरण तलब करने तथा चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिए की संबंधित सीओ कार्य अन्य सक्षम अधिकारी को सांेप कर लंबित वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभागीय कार्यों की प्रगति में सही आंकड़े एवं सूचना उपलब्ध कराई जाए तथा जिस अधिकारी द्वारा भी गलत सूचना उपलब्ध करने का प्रयास किया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी श्री अग्रवाल कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में चकबंदी कार्यों की समीक्षा से संबंधित आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने समीक्षा के दौरान धारा 32 धारा 24 धारा 61 एवं रेस्टोरेशन के वादों की बड़ी संख्या लंबित पाए जाने पर एसओसी चकबंदी को निर्देश दिए की वादों के गुणवत्तापरक निस्तारण में तेजी लाएं और जिस स्तर पर शिथिलता बरती जाए, उसका स्पष्टीकरण तलब करें। उन्होंने एसओसी चकबंदी को यह भी निर्देश दिए की जिन क्षेत्रों में 25 साल से चकबंदी प्रक्रिया संचालित है उनके क्षेत्र एवं ग्रामों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें जिसमें निस्तारित चकबंदी के कार्य तथा लंबित कार्यों का भी विवरण शामिल होना चाहिए। उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वादों के निस्तारण को प्राथमिकता दें और निश्चित दायरे के अंतर्गत वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए की संबंधित अधिकारी धारा 61 के मामलों के निस्तारण के लिए प्रस्ताव प्राप्त कर तेजी के साथ उनका निस्तारण करें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा विभागीय आडिट आपत्तियों एवं आइजीआरएस पोर्टल उपलब्ध शिकायतों के निस्तारण सहित अन्य निर्धारित बिंदुओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार सिंह, उपनिदेशक एवं एसओसी चकबंदी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
