ईनाडु-हैदराबाद : तेलंगाना के शिक्षण संस्थानों में सीधे पढ़ाने पर राज्य उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किया है. छात्रों को लाइव निर्देश में सख्ती से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करने का आदेश दिया। इसने स्पष्ट किया कि कक्षाओं में नहीं आने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वहीं गुरुकुलों को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि हॉस्टल में सीधे तौर पर पढ़ाई शुरू नहीं की जाए. गुरुकुलों ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी छात्रावास नहीं खोलने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर से स्कूल शुरू करने के आदेश को रद्द करने के लिए हाल ही में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका हैदराबाद के एम. बालकृष्ण ने दायर की थी।
उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आदेश बिना किसी वैज्ञानिक आधार के जारी किए गए थे। बालकृष्ण द्वारा दायर मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने सीधे निर्देश पर अंतरिम आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन और डायरेक्ट टीचिंग का फैसला शिक्षण संस्थान कर सकते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षण संचालित करने वाले विद्यालयों को एक सप्ताह के भीतर दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। स्कूलों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों पर अभियान चलाने का सुझाव दिया। शीर्ष अदालत ने गुरुकुलों और छात्रावासों में सुविधाओं पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
सरकार समन्वय करे और देखे :
उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रत्यक्ष शिक्षण पर परस्पर विरोधी फायदे और नुकसान हैं। कोविड ने कहा कि राज्य में अभी भी तीव्रता जारी है। सितंबर-अक्टूबर में कोविड ने तीसरे चरण की धमकियों की चेतावनी दी थी। शीर्ष अदालत का विचार था कि राज्य सरकार को दोनों का समन्वय करना चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
