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18 हजार न्यूनतम वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर भोजनमाताओं का प्रदेशव्यापी आंदोलन, AAP नेता एडवोकेट उदित बंसल ने दिया समर्थन

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काशीपुर / उत्तराखंड (रिज़वान अहसन ),,,उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में वर्षों से बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभा रहीं भोजनमाताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रगतिशील भोजनमाता संगठन, उत्तराखंड के आह्वान पर 17 और 18 नवंबर को प्रदेशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल की जा रही है। आंदोलन के तहत भोजनमाताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम काशीपुर के माध्यम से भेजा।
भोजनमाताओं के इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी के नेता एवं एडवोकेट उदित बंसल ने भी समर्थन दिया। वह आंदोलन में शामिल हुए और भोजनमाताओं की मांगों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की।
संगठन का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत भोजनमाताएं वर्षों से बेहद कम मानदेय पर काम कर रही हैं। वर्तमान में उन्हें लगभग 3 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जो आज की महंगाई के दौर में परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भोजन बनाने के साथ-साथ उनसे सफाई कर्मचारी, माली और चौकीदार तक के बराबर काम लिया जाता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा, प्रशिक्षण, कागजी कार्य और चुनाव ड्यूटी जैसी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती हैं, लेकिन इन अतिरिक्त कार्यों का अलग से पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।


संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि भोजनमाताओं को नियमित अवकाश, बीमारी की छुट्टी और अन्य श्रमिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। कई महिलाएं 20 वर्षों से अधिक समय से इस कार्य में लगी हुई हैं, इसके बावजूद उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने का हवाला देकर कई बार उन्हें काम से भी हटा दिया जाता है।
***एडवोकेट उदित बंसल ने दिया समर्थन—–
आम आदमी पार्टी नेता एडवोकेट उदित बंसल ने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि भोजनमाताएं वर्षों से सरकारी विद्यालयों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने से लेकर विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं तक में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय और श्रमिक अधिकारों से वंचित रखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मेहनतकश महिलाओं को उनका अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए तथा सरकार को उनकी समस्याओं का गंभीरता से संज्ञान लेकर समाधान करना चाहिए।
ये हैं भोजनमाताओं की प्रमुख मांगें


प्रगतिशील भोजनमाता संगठन ने सरकार के सामने 11 प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें भोजनमाताओं का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करना, उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करना और सभी भोजनमाताओं को स्थायी करना प्रमुख हैं।
इसके अलावा साप्ताहिक, आकस्मिक एवं बीमारी संबंधी अवकाश, पीएफ और ईएसआई की सुविधा लागू करने, विद्यालय बंद अथवा विलय होने की स्थिति में नजदीकी विद्यालय में समायोजन करने तथा वेतन सीधे बैंक खातों में भेजने की मांग की गई है।
संगठन ने लंबित मानदेय, वर्दी, बोनस एवं अन्य देय राशियों का समय पर भुगतान, प्रत्येक विद्यालय में सुरक्षित रसोई, गैस और पानी की व्यवस्था तथा भोजनमाताओं के साथ भेदभाव, अपमान एवं उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग भी उठाई है।
संगठन ने अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा बनाए जाने वाले भोजन पर रोक लगाने तथा भोजनमाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की नियमित वार्ता सुनिश्चित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की है।
भोजनमाताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी जायज मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर समाधान नहीं करती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

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