मुख्यमंत्री की विकासात्मक घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं, किसी भी विकास कार्य को अधूरा न रहने दें : संजीव कौशल
एस आर योगी
करनाल
मुख्यमंत्री की विकासात्मक घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं, किसी भी विकास कार्य को अधूरा न रहने दें : संजीव कौशल
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री की विकासात्मक घोषणाओं को लेकर वीसी के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा की और दिए आवश्यक दिशा निर्देश
उपायुक्त ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर विकासात्मक कार्यों की प्रगति रिर्पोट के बारे में दी जानकारी, कहा काछवा में पशु अस्पताल भवन निर्माण के लिए जल्द लगवाया जाएगा टेंडर।
करनाल, 4 दिसंबर। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकासात्मक घोषणाओं को लेकर वीसी के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की विकासात्मक घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं, किसी भी विकास कार्य को अधूरा न रहने दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी कार्य में दिक्कत आती है तो उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी मुख्यालय चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों को सूचित करें।
वीसी में उपायुक्त अनीश यादव ने करनाल जिला में विभिन्न विभागों से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर विकासात्मक कार्याे की प्रगति रिर्पोट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांव काछवा में पशु अस्पताल भवन का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए पशु-पालन विभाग को फंड उपलब्ध हो चुका है। एक-दो दिन में पंचायत विभाग द्वारा पशु-पालन विभाग के नाम रजिस्ट्रि करवा दी जाएगी और जल्द ही इसका टेंडर लगवाकर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार से नीलोखेड़ी में अनाज मंडी के शिफ्टिंग के मामले में बताया कि मार्केटिंग बोर्ड के नाम जमीन ट्रांसफर करने के बारे में स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में केस गया हुआ है।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अकीकत नगर में प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। स्कूल भवन बनाने के लिए कॉलोनी वासियों से सहमति हो चुकी है लेकिन यह शामलात जमीन है जिस पर स्टे होने के कारण अभी शिक्षा विभाग के नाम नहीं करवाया जा सकता। परंतु अस्थाई तौर पर प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं शुरू करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा मधुबन, गांव कुंडाकलां व डेरा राम रंग पंचायत गढ़ी बरल में सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी। इन घोषणा की क्रियान्वयन के लिए पंचायत विभाग द्वारा जमीन खरीदे जाने के लिए यह केस अतिरिक्त मुख्य सचिव (पंचायत विभाग) को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
इस अवसर पर नगराधीश अमन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी श्याम लाल, जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल चौधरी, पंचायती राज कार्यकारी अभियंता परमिन्द्र सिंह, मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता विजेन्द्र व खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी नरेश शर्मा मौजूद रहे।
