खटीमा में फर्जी राज्य आंदोलनकारी घोषित करने का आरोप, काशीपुर के आंदोलनकारियों ने गृह सचिव को सौंपा ज्ञापन,
काशीपुर उत्तराखंड ( रिज़वान अहसन ),,,,उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पात्रता को लेकर काशीपुर के सक्रिय आंदोलनकारियों ने मंगलवार को उपजिलाधिकारी के माध्यम से गृह सचिव, गृह मंत्रालय उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा। पत्रांक 4846/ज्ञा.प.रा.नि.स.आ.स.उ./2026, दिनांक 13-07-2026 के तहत दिए गए इस ज्ञापन में खटीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को राज्य आंदोलनकारी घोषित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।राज्य निर्माण सक्रिय आन्दोलनकारी समिति उत्तराखंड के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि खटीमा में सैकड़ों की ताद में ऐसे लोगों को राज्य आंदोलनकारी घोषित कर दिया गया है जिनकी पृष्ठभूमि आंदोलन से नहीं जुड़ी है।आंदोलनकारियों का आरोप है कि इनमें नाबालिग, रक्षा ईकाई यानी उत्तराखंड आंदोलन विरोधी संगठन से जुड़े लोग और वर्ष 2000 के बाद खटीमा में निवास करने वाले लोग भी शामिल हैं। इसके बावजूद उन्हें सरकार की ओर से पेंशन, आरक्षण, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।काशीपुर के आंदोलनकारियों की उपेक्षा ज्ञापन में कहा गया कि काशीपुर तहसील क्षेत्र में लगातार 6 वर्षों तक राज्य आंदोलन चला और यहां तहसील स्तर पर चिन्हीकरण भी किया जा चुका है। बावजूद इसके चिन्हीकरण समिति द्वारा काशीपुर के वास्तविक आंदोलनकारियों की उपेक्षा की जा रही है।आंदोलनकारियों ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और वास्तविक आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने की मांग की है।आंदोलन की चेतावनी समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद नैनीताल, विधायक काशीपुर, कुमाऊं आयुक्त, कुमाऊं कमिश्नर, राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और समस्त समाचार पत्रों को भी भेजी गई है।ज्ञापन देने में मौजूद रहेज्ञापन सौंपने के दौरान नीरज ठाकुर, विनय कुमार विश्नोई, प्रदीप कुमार, अनुराग सारस्वत, रामसिंह सैनी, वीरेन्द्र, एडवोकेट उमेश जोशी, एडवोकेट विवेक मिश्रा, सुरेन्द्र गौड, रिजवान अहसन , मीनू लता गुप्ता, भूपेंद्र सहित बड़ी संख्या में राज्य निर्माण आंदोलनकारी उपस्थित रहे।
