देहरादून/उत्तराखंड, (रिजवान अहसन ),,,प्रदेश के ढाई लाख से अधिक राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी निकायों के कार्मिकों व पेंशनर को महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि की प्रतीक्षा है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत है और वृद्धि के बाद 46 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बीती 30 अक्टूबर को बैठक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के मामले में निर्णय लेने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस दे चुकी है। बोनस का आदेश भी दीपावली से एक दिन पहले जारी हो सका था। इस कारण दीपावली से पहले कार्मिकों को बोनस का भुगतान नहीं हो पाया। कर्मचारी संगठनों ने इस लेटलतीफी पर नाराजगी जताई थी।
केंद्र सरकार की भांति चार प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की पत्रावली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनुमोदन मिल चुका है। अभी महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार अपने कार्मिकों को चार प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता दे चुकी है। इसी अनुसार प्रदेश सरकार भी सातवां वेतनमान ले रहे नियमित, पूर्णकालिक, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत प्रतिमाह करेगी। छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि का शासनादेश शीघ्र जारी किया जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान से सरकारी कोष पर वार्षिक लगभग 600 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। इससे कार्मिकों के मासिक मानदेय में 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वृद्धि होगी।
