जिला योजना समिति की बैठक में 732 करोड़ के कार्यो को मिली मंजूरी
कानपुर. उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में आज जिला योजना समिति की वर्ष 2021-22 की बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजना के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर के लिए प्रस्तावित व्यय रुपए 732 करोड़ 32 लाख का अनुमोदन किया। उक्त परिव्यय के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रस्तावों के आधार पर जिला योजना तैयार की गयी है।
बैठक में जिला योजना वर्ष 2021-22 हेतु स्वास्थ्य विभाग हेतु रु0 2414.00 लाख, शिक्षा हेतु रु0 8766.61 लाख, पेयजल हेतु रु0 4415.19 लाख, सड़क निर्माण हेतु रु0 16000.00 लाख, स्वच्छता हेतु रु0 6614.62 लाख, आवास निर्माण हेतु रु0 7200.00 लाख, रोजगार हेतु रु0 7745.45 लाख, छात्रवृत्ति हेतु रु0 2345.14 लाख एवं पेंशन हेतु रु0 7136.79 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
उन्होंने बताया कि गत जिला योजना वर्ष 2020-21 के अंतर्गत जनपद हेतु रुपए 732.32 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष वर्ष 2020-2021 में विभिन्न विभागों को योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 20 जनवरी, 2021 तक धनराशि रु0 195.73 करोड़ अवमुक्त हुआ।
अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष दिनांक 20 जनवरी, 2021 तक धनराशि रु0 179.08 करोड़ व्यय किया गया। यह अवमुक्त के सापेक्ष 91.50 प्रतिशत है। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन विभागों के पिछले 4 वर्ष की जिला योजना में प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष बजट प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयास की जानकारी करते हुये निर्देशित किया कि वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजना के अंतर्गत अनुमोदित धनराशि को अधिकारी शासन से बजट प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से प्रयास कर अपने विभागों हेतु धनराशि अवमुक्त कराएं।
इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्ति की ओर है इसलिए गत वर्ष जिला योजना से प्राप्त अवशेष धनराशि से तेजी के साथ 31 मार्च तक विकास कार्यों को समय से पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से संबंधित योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु कृषि, विद्युत, सहकारिता, पशुपालन, राजकीय नलकूप,सिचाईं आदि विभागों को सम्मिलित करते हुये एक समन्वय समिति बनाये जाने के निर्देश दिये जिससे कि कृषि योजनाओं को समय से पूरा किया जा सके।
बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सुझाव दिया कि कानपुर महानगर के समुचित व वृहद रुप से विकास किये जाने हेतु बड़े प्रोजेक्टों हेतु संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर एक कमेटी बनायी जाये तथा इन विकास कार्यो की शासन स्तर पर बैठक कराकर विकास कार्यों को स्वीकृत प्राप्त कर समयबद्वता से कार्य संचालित किया जा सके। सांसद देवेन्द्र सिंह भोले ने राजकीय नलकूपों की स्थापना में मानकों का विशेष ध्यान रखा जाये तथा जन प्रतिनिधियों से नलकूपों की स्थापना हेतु सुझाव लिये जायें।
उन्होंने यात्रिक एवं विद्युतदोष से खराब राजकीय नलकूपों को यथाशीघ्र ठीक कराये जाने के संबंध में निर्देशित किया। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने बैठक में लघु सिचाई हेतु 3347.58 लाख, पशु पालन हेतु 25.63 लाख, दुग्ध विकास हेतु 1247.41 लाख, वन हेतु 1997.48 लाख, पंचायती राज में 261.90 लाख, नगरीय पेयजल हेतु 4415.19 लाख एवं अन्य विभागों के लिये प्रस्तावित धनराशि का अनुमोदन किया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीब एवं जनकल्याणकारी योजनाओं में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए तथा भ्रष्टाचार मुक्त विकास कार्य कराए जाएं तथा अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।
