प्रयागराज। राष्ट्रीय संचालन समिति
रोजगार अधिकार अभियान के इंजी आर बी पटेल ने पुलिस प्रशासन द्वारा संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की निंदा की है। प्रेस बयान में रोजगार अधिकार अभियान राष्ट्रीय संचालन समिति सदस्य इंजी. आर. बी. पटेल ने कहा है कि अचानक लागू की गई नियमावली 2025 से टीजीटी-पीजीटी की अरसे से तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगार आवेदन से वंचित हो गए हैं।
इन्हें एक मौका देने को लेकर पिछले महीने आमरण-अनशन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्वीट कर आश्वस्त किया गया था कि आवश्यक कार्रवाई की जाए।
आलाधिकारी ने भी सीएम के ट्वीट और शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश के आधार पर यह आश्वस्त किया था कि सभी प्रभावित छात्रों को एक मौका आवेदन हेतु दिलाया जाएगा। इस वादे को पूरा करने के बजाय छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमनात्मक कार्यवाही की जा रही है, जोकि पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। मांग की गई है कि अचानक नियमों में किए गए बदलाव से प्रभावित सभी छात्रों को टीजीटी-पीजीटी विज्ञापन 2026 में एक मौका दिया जाए और छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए और गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए।
