देहरादून /उत्तराखंड (रिजवान अहसन ),,,,, उत्तराखंड वासियों के सामाजिक उत्थान के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाने के बाद अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग आवास नीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। धामी सरकार द्वारा प्रकल्पित उपरोक्त सीनियर सिटिजन हाउसिंग पॉलिसी यदि धरातल पर आकार लेनी पाई, तो उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग आवास नीति लाने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन जाएगा। खबर है कि राज्य के आवास विभाग ने प्रस्तावित सीनियर सिटिजन हाउसिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है तथा अब इस पर शासन के विभिन्न विभागों की राय ली जा रही है । प्रस्तावित हाउसिंग प्लान के सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद इस नीति का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस धरातल पर उतरने की कवायद आरंभ की जाएगी। माना जा रहा है कि प्रस्तावित आवास नीति से गरीब, मध्य वर्गीय व उच्च वर्ग के सीनियर सिटीजन को सीधे तौर पर लाभ होगा । इस नीति के आने के बाद बिल्डर भविष्य में जो भी आवास बनाएंगे, उनमें उनके लिए भू-उपयोग परिवर्तन, फ्लोर एरिया रेशियो ;एफएएआरद्ध में छूट आदि के प्रावधान भी किए जाएंगे। मकसद ये है कि राज्य में अधिक से अधिक ऐसे आवास बनाए जाएं, जो केवल बुजुर्गों के लिए हों और इनमें उनके हिसाब से ही सुविधाएं हों। उत्तराखंड सरकार की सीनियर सिटिजन हाउसिंग पॉलिसी यह सुनिश्चित करेगी कि बुजुर्ग व्यक्तियों की जरूरत के हिसाब से इन आवास में रैंप, ओपन एरिया, निकटतम अस्पताल, मनोरंजन के साधन, योगा, पूजा पाठ के लिए धार्मिक स्थल जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि उन्हें किसी तरह का अकेलापन या परेशानी पेश न आए । इस आवास नीति में न केवल उच्च वर्ग, बल्कि निम्न आय वर्ग के बुजुर्गों का भी अपने घर का सपना पूरा होगा। उन सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गौर तलब है कि केंद्र सरकार ने इस साल अपने अंतरिम बजट में दो करोड़ आवास पीएम आवास योजना के तहत बनाने की घोषणा की थी और इनमें से ये भूतल के आवास केवल सीनियर सिटीजन या दिव्यांग गरीबों को देने का प्रावधान किया था। केंद्र सरकार के इसी प्रावधान से प्रेरित होकर उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तावित सीनियर सिटिजन हाउसिंग पॉलिसी का तना- बना बुना है और अब इसे मॉडिफाई करके धरातल पर उतरने जा रही है ।जिसके तहत भूतल के मकान सीनियर सिटीजन की जरूरत के हिसाब से खास तौर पर तैयार किए जाएंगे और केवल वृद्ध जनों को ही आवंटित किए जाएंगे।
