स्योहारा की शर्मनाक रात: दर्जनभर ‘इमरजेंसी’ अस्पताल,फिर भी नहीं बची जान आपातकालीन स्वास्थ्य तंत्र की परतें उधेड़ने वाली घटना
स्योहारा की शर्मनाक रात: दर्जनभर ‘इमरजेंसी’ अस्पताल, फिर भी नहीं बची जान
आपातकालीन स्वास्थ्य तंत्र की परतें उधेड़ने वाली घटना
रिपोर्ट: विशेष संवाददाता
स्थान: स्योहारा | जनपद: बिजनौर
एक परिवार उजड़ा, कई सवाल खड़े कर गया
सीने में तेज दर्द से तड़पते एक युवक को देर रात स्योहारा के कई निजी अस्पतालों में ले जाया गया। हर जगह “इमरजेंसी 24×7” के बोर्ड चमकते रहे, पर डॉक्टर समय पर उपलब्ध नहीं मिले—और अंततः युवक ने दम तोड़ दिया। कम उम्र में पत्नी विधवा हुई, छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।
यह सिर्फ एक मौत नहीं—यह आपातकालीन स्वास्थ्य तंत्र की परतें उधेड़ने वाली घटना है।
कागज़ पर 24×7, ज़मीन पर सन्नाटा
स्थानीय स्तर पर दर्जनभर निजी अस्पताल/नर्सिंग होम “24 घंटे इमरजेंसी” का दावा करते हैं। लेकिन ज़मीनी सच्चाई पर गंभीर प्रश्नचिह्न हैं:
क्या रात में ड्यूटी डॉक्टर वास्तव में मौजूद थे..?
क्या ईसीजी, ऑक्सीजन और बेसिक लाइाइफ सपोर्ट (BLS/ACLS) तत्काल उपलब्ध था..?
क्या मरीज को लिखित रेफरल और 108 एम्बुलेंस के साथ हायर सेंटर भेजा गया..?
प्रत्यक्षदर्शी आरोपों के मुताबिक, कई जगह “डॉक्टर बाहर हैं” कहकर टाल दिया गया। सीने के दर्द जैसे संभावित हार्ट अटैक में पहला “गोल्डन आवर” निर्णायक होता है—जहां 10 मिनट के भीतर ईसीजी और प्राथमिक उपचार जीवन बचा सकता है।
कानून क्या कहता है?
आपात स्थिति में इलाज से इनकार या देरी पर शीर्ष अदालतें स्पष्ट रूप से कहती हैं की
Parmanand Katara v. Union of India — हर डॉक्टर/अस्पताल का कर्तव्य है कि आपातकाल में तत्काल प्राथमिक उपचार दे।
Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal — राज्य की जिम्मेदारी है कि समय पर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करे।
इन सिद्धांतों के आलोक में, यदि “इमरजेंसी” का दावा होने के बावजूद सेवा उपलब्ध न हो, तो यह गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आ सकता है।
वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सामाजिक संस्था प्रशासन से सीधे 5 सवाल जानना चाहती है की
कितने अस्पतालों के पास रात 10 बजे के बाद ड्यूटी डॉक्टर की उपस्थिति का प्रमाण है..?
पिछले 6 महीनों में कितने रात्रिकालीन निरीक्षण हुए..?
कितने अस्पतालों में ईसीजी मशीन और BLS/ACLS प्रमाणित स्टाफ उपलब्ध है..?
क्या किसी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित या जुर्माना किया गया है..?
इस मामले में मैजिस्ट्रियल जांच होगी अगर होगी तो कब तक पूरी होगी..?
जवाबदेही तय हो, तभी बदलेगी व्यवस्था
स्योहारा की यह रात बताती है कि बोर्ड पर “इमरजेंसी” लिख देने से जान नहीं बचती। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और सिस्टम सुधार लागू नहीं होंगे, तब तक हर परिवार असुरक्षित है।
World Accreditation of Human Rights सामाजिक संस्था प्रशासन से मांग करती है कि:
पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो,
दोषी अस्पताल/अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो,
और पीड़ित परिवार को न्याय एवं समुचित मुआवज़ा मिले।
यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं—यह स्योहारा की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चेतावनी है। अब निर्णय प्रशासन के हाथ में है: कार्रवाई या फिर अगली शर्मनाक रात का इंतज़ार..?
