असम कांग्रेस ने सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी एम के यादव को विशेष मुख्य सचिव के रूप में फिर से नियुक्त करने के खिलाफ़ कड़ा विरोध जताया है,
जिसमें प्रशासनिक नियमों के कई कथित उल्लंघनों का हवाला दिया गया है। पार्टी ने कथित अवैध भूमि डायवर्जन, वन्यजीव कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े उनके “समस्याग्रस्त” ट्रैक रिकॉर्ड को भी उजागर किया।
यादव, जिन्हें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का वफादार कहा जाता है, को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मार्च में वनों के प्रभारी विशेष मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुनर्नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम 1954 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को सरकार में वरिष्ठ पदों पर फिर से नियुक्त करने के निर्देशों का उल्लंघन है। पार्टी ने उनके “दागी” सेवा इतिहास पर भी जोर दिया।
असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने आरोप लगाया, “हाल ही में जंगल में कमांडो कैंप बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण और वन मंत्रालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद वे असम इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के एमट्रॉन के प्रबंध निदेशक के पद पर बने हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी क्षमताएं क्या हैं। वन विभाग ने उन्हें विशेष मुख्य सचिव के पद के लिए क्यों प्रस्तावित किया है?”
उन्होंने कहा, “यह असम वन सेवा नियमों का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को कैसे पदोन्नत किया जा सकता है। इसमें पहले ही समझौता किया जा चुका है।”
हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वन संरक्षण अधिनियम और अन्य कानूनों का उल्लंघन करते हुए गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अवैध उपयोग के लिए यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वन भूमि के बड़े हिस्से की अवैध निकासी और उपयोग कमांडो बटालियनों के निर्माण और सार्वजनिक सड़कें बनाने जैसी अन्य गैर-वनीय गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।
न्यायाधिकरण ने वन भूमि पर चल रही सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने तथा इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की जांच में पता चला है कि यादव ने वन भूमि के हस्तांतरण के मामले में अधिकारियों को कथित तौर पर गुमराह किया है। आरोप लगाया गया कि उनके आचरण से असम के वन पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए आवश्यक कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने का एक सुनियोजित प्रयास झलकता है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार बिश्नोई ने आरोप लगाया कि यादव पर 2009 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जब वह एमट्रॉन के प्रमुख थे।
बिश्नोई ने कहा, “इसके बाद उन पर राज्य में सरकारी परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप लगा। जब एमके यादव काजीरंगा के निदेशक थे, तब गैंडे के शिकार के मामलों में वृद्धि हुई थी। यह सब जांच का विषय है।”
उन्होंने पूछा, “किसके आदेश पर असम की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इस सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं?”
स्थानीय पर्यावरणविदों ने आरोप लगाया कि यादव ने एनएच-37 पर अवरोधक, कंक्रीट संरचनाएं, धातु के खंभे और केबल बाड़ लगाने की अनुमति दी, जिससे महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों पर जानवरों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई, जिसके कारण जानवर मानसून के मौसम में अपने पारंपरिक ऊंचे स्थानों पर नहीं जा पाए, जिसके परिणामस्वरूप डूबने की संभावना थी।
कांग्रेस प्रवक्ता राजीव बिश्नोई ने यादव द्वारा कथित उल्लंघन और भ्रष्टाचार की उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की।
उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच गुवाहाटी उच्च न्यायालय की निगरानी में हो और यादव के कार्यकाल की गंभीरता से जांच हो। भाजपा और मुख्यमंत्री ने आज असम को भ्रष्टाचार में धकेल दिया है।”
