डीएम आवास कुर्क करने के आदेश,सिंचाई विभाग की लापरवाही उजागर-₹25.23 लाख भुगतान न होने पर लैंड एक्विज़िशन ट्रिब्यूनल का सख़्त रुख
सामने DM आवास पर “कुर्की” का प्रतीकात्मक ताला
डीएम आवास कुर्क करने के आदेश, सिंचाई विभाग की लापरवाही उजागर
₹25.23 लाख भुगतान न होने पर लैंड एक्विज़िशन ट्रिब्यूनल का सख़्त रुख
बिजनौर, 20 दिसम्बर।
लैंड एक्विज़िशन ट्रिब्यूनल, मुरादाबाद के माननीय न्यायाधीश द्वारा उमेश बनाम सरकार प्रकरण में एक कड़ा आदेश पारित करते हुए जिलाधिकारी आवास, बिजनौर को कुर्क करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश सिंचाई विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को देय ₹25 लाख 23 हजार रुपये की राशि लंबे समय से भुगतान न किए जाने के कारण दिया गया है।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि अगली सुनवाई से पूर्व संबंधित धनराशि सिंचाई विभाग को निर्गत कर दी जाए, ताकि नियमानुसार याचिकाकर्ता को भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में यह जांच कराई जाएगी कि किन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण भुगतान संबंधी डिमांड शासन को समय पर नहीं भेजी गई। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और इसे विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल के रूप में देखा जा रहा है।
