सुप्रीम कोर्ट का एक स्वागत योग्य फैसला, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( मार्क्सवादी )
Aira News Network : state Head
रांची : 3गर्भवती महिला बिलकिस बानो से सामुहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी 11 अपराधियों को सजा मे छूट देने के गुजरात सरकार के अवैध आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने का माकपा स्वागत करता है। कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर वापस जेल भेजे जाने का भी निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि सजा में छूट का आदेश पारित करने की गुजरात सरकार ने ‘क्षमता’ से परे जाकर वास्तव में उसने दोषियों के साथ ‘मिलीभगत’ का काम किया है। पीठ ने यह भी कहा है कि गुजरात सरकार द्वारा माफी आदेश को सही ठहराने के लिए तथ्य पेश करने में धोखाधड़ी की गई है। तीखे फैसले में कहा गया है कि यदि दोषी “अपनी दोषसिद्धि के परिणाम को इस तरह बदल सकते हैं, तो समाज में शांति और सौहार्द एक कल्पना बनकर रह जाएगी”। गुजरात सरकार ने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि ये निर्णय केंद्र सरकार की भी सहमति पर आधारित था, जिससे केंद्र सरकार को इन ‘दोषियों के साथ मिलीभगत’ में समान रूप से भागीदार बनाता है। अपराधों की क्रूरता और समाज व कानून के शासन पर इस छूट के परिणाम को स्पष्ट तौर पर ध्यान में नहीं रखा गया।
सरकारें संवैधानिक संस्थाएं हैं और यदि वे अधिकार क्षेत्र और कानून के विचारों का उल्लंघन करते हुए कार्य करती हैं, तो यह लोकतंत्र के रूप में हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ होगा।
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