फूलमंडी पर नगर निगम का कब्जा, अब किराया देकर कारोबार कर सकेंगे फूल विक्रेता

अवैध कब्जादारों के खिलाफ नगर निगम सख्त,की बड़ी कार्रवाई
किसान फूल मंडी में अनिधिकृत रूप से बने दुकान को भी किया सील
अवैध कब्जाधारक नहीं प्रस्तुत कर सके साक्ष्य,अर्जी खारिज,पीला कार्ड किया निरस्त
रक्षा सम्पदा विभाग के स्वामित्व की भूमि वैधानिक रूप से नगर निगम के प्रबंधाधीन
वाराणसी :- नगर निगम ने अवैध कब्जेदार के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई की | इस क्रम में बुधवार को मलदहिया (इंग्लिशिया लाइन) स्थित किसान फूल मंडी के पास की करोड़ों की भूमि पर निगम ने अपना कब्जा ले लिया है यह भूमि रक्षा सम्पदा विभाग के स्वामित्व में है और नगर निगम के प्रबंधाधीन है | नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के आदेश के बाद विभाग ने इस स्थान पर अवैध कब्जे को हटाकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया है साथ ही परिसर में अनिधिकृत रूप से बने दुकान को भी सील कर दिया | फूल विक्रेताओं व दुकान की अवैध वसूली विशाल दुबे द्वारा की जा रही थी वहीं जांच के बाद वरुणापार के जोनल अधिकारी ने 30 दिसंबर 2025 को दर्ज भवन संख्या एस. 21/112-के-1 से प्रमोद कुमार नाम को खारिज करते हुए पीला कार्ड निरस्त कर दिया था | रक्षा सम्पदा विभाग के स्वामित्व की यह भूमि वैधानिक रूप से नगर निगम के प्रबंधाधीन में है इसके बावजूद अनिधिकृत रूप किराये की वसूली की जा रही थी वहीं इस फैसले के खिलाफ विशाल दुबे ने नगर आयुक्त के समक्ष अपील की थी लेकिन कोई भी कानूनी साक्ष्य पेश न कर पाने के कारण उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया |
अब विक्रेताओं को करना होगा नगर निगम से अनुबंध
सहायक नगर आयक्त अनिल यादव ने बताया कि निगम ने अब इस क्षेत्र में माला -फूल का कारोबार करने वाले विक्रेताओं को निगम के साथ औपचारिक अनुबंध करना होगा साथ ही व्यापारियों को सीधे नगर निगम को किराया देना होगा | पूर्व में यहां अवैध अध्यासी के नाम पर टैक्स और रसीदें काटी जा रही थीं जिन्हें अब पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया गया है | नगर निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से जहां राजस्व में वृद्धि होगी वहीं करीब 500 किसानों और व्यापारियों को व्यवस्थित जगह मिल सकेगी |
नगर आयुक्त की चेतावनी
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि उक्त भूमि पर यदि कोई अवैध कब्जा जारी रहता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने राजस्व विभाग को आदेश दिया है कि मंडी परिसर में नियमों के अनुसार किराया वसूली और प्रबंधन की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ||






