अल्हैपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्जीवाड़ा-सिर्फ आवास योजना से वंचित रहने का मामला नहीं है,बल्कि गरीबों की गरिमा,सामाजिक न्याय और जीवन जीने के मौलिक अधिकार का सीधा हनन-डॉ तारिक़ ज़की
वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार संस्था ने मानवाधिकार आयोग में अपील दायर कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की
धामपुर, बिजनौर | 22 अप्रैल 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बिजनौर जिले के अल्हैपुर ब्लॉक में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। वर्ल्ड अक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक ज़की ने इस मामले को गंभीर मानते हुए इसे गरीबों के साथ अन्याय और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है।
डॉ. तारिक़ ज़की ने बताया कि दैनिक जनवाणी 20/04/2025 के अंक मे छपी खबर शीर्षक पीएम आवास योजना बनी मज़ाक,छत के बदले मिला छल का संज्ञान लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग अपील दायर कर पीड़ितों के न्याय की गुहार लगाई है दैनिक जनवाणी मे छपी खबर के अनुसार अल्हैपुर ब्लॉक के ग्राम मौजमपुर जैतरा, सुहागपुर और धामपुर हुसैनपुर उर्फ,पुराना धामपुर में ऐसे कई वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थी हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है और वे झोपड़ियों या किराए के मकानों में रह रहे हैं। इसके बावजूद, इन्हें “अयोग्य” घोषित कर योजना से बाहर कर दिया गया है।
वही इसके विपरीत, कई अपात्र व्यक्तियों को कथित तौर पर रिश्वत लेकर लाभार्थी सूची में शामिल किया गया। जांच में पाया गया कि कई मामलों में सर्वे अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण ही नहीं किया और सिर्फ कागज़ों में रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रमुख पीड़ित लाभार्थियों में शामिल हैं:
संतोष देवी पत्नी स्व. काशीराम – धामपुर हुसैनपुर उर्फ ग्राम पुराना धामपुर
बंटी पुत्र स्व. काशीराम – ग्राम पुराना धामपुर
खूब सिंह पुत्र कन्हैया सिंह – ग्राम मौजमपुर जैतरा
मंगल सिंह पुत्र कन्हैया सिंह – ग्राम सुहागपुर
रामजी सिंह पुत्र स्व. रामनिहोरा – ग्राम सुहागपुर
वही संस्था ने मानवाधिकार आयोग में अपील दायर कर माँग की है कि मामले की
- उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो।
- सभी पात्र लाभार्थियों को योजना में दोबारा शामिल किया जाए।
- मानवाधिकार आयोग इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे।
डॉ. ज़की ने कहा, “यह सिर्फ आवास योजना से वंचित रहने का मामला नहीं है, बल्कि गरीबों की गरिमा, सामाजिक न्याय और जीवन जीने के मौलिक अधिकार का सीधा हनन है। संस्था अंतिम छोर तक पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी
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अल्हैपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्जीवाड़ा-सिर्फ आवास योजना से वंचित रहने का मामला नहीं है,बल्कि गरीबों की गरिमा,सामाजिक न्याय और जीवन जीने के मौलिक अधिकार का सीधा हनन-डॉ तारिक़ ज़की
वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार संस्था ने मानवाधिकार आयोग में अपील दायर कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की
धामपुर, बिजनौर | 22 अप्रैल 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बिजनौर जिले के अल्हैपुर ब्लॉक में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। वर्ल्ड अक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक ज़की ने इस मामले को गंभीर मानते हुए इसे गरीबों के साथ अन्याय और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है।
डॉ. तारिक़ ज़की ने बताया कि दैनिक जनवाणी 20/04/2025 के अंक मे छपी खबर शीर्षक पीएम आवास योजना बनी मज़ाक,छत के बदले मिला छल का संज्ञान लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग अपील दायर कर पीड़ितों के न्याय की गुहार लगाई है दैनिक जनवाणी मे छपी खबर के अनुसार अल्हैपुर ब्लॉक के ग्राम मौजमपुर जैतरा, सुहागपुर और धामपुर हुसैनपुर उर्फ,पुराना धामपुर में ऐसे कई वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थी हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है और वे झोपड़ियों या किराए के मकानों में रह रहे हैं। इसके बावजूद, इन्हें “अयोग्य” घोषित कर योजना से बाहर कर दिया गया है।
वही इसके विपरीत, कई अपात्र व्यक्तियों को कथित तौर पर रिश्वत लेकर लाभार्थी सूची में शामिल किया गया। जांच में पाया गया कि कई मामलों में सर्वे अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण ही नहीं किया और सिर्फ कागज़ों में रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रमुख पीड़ित लाभार्थियों में शामिल हैं:
संतोष देवी पत्नी स्व. काशीराम – धामपुर हुसैनपुर उर्फ ग्राम पुराना धामपुर
बंटी पुत्र स्व. काशीराम – ग्राम पुराना धामपुर
खूब सिंह पुत्र कन्हैया सिंह – ग्राम मौजमपुर जैतरा
मंगल सिंह पुत्र कन्हैया सिंह – ग्राम सुहागपुर
रामजी सिंह पुत्र स्व. रामनिहोरा – ग्राम सुहागपुर
वही संस्था ने मानवाधिकार आयोग में अपील दायर कर माँग की है कि मामले की
- उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो।
- सभी पात्र लाभार्थियों को योजना में दोबारा शामिल किया जाए।
- मानवाधिकार आयोग इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे।
डॉ. ज़की ने कहा, “यह सिर्फ आवास योजना से वंचित रहने का मामला नहीं है, बल्कि गरीबों की गरिमा, सामाजिक न्याय और जीवन जीने के मौलिक अधिकार का सीधा हनन है। संस्था अंतिम छोर तक पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी
